–कृष्ण बहादुर चन्द

नेपालमा प्रजातन्त्र परिवर्तन भएर गणतन्त्रात्मक, लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुसार राज्य पुनरसंरचना भएर संघीय प्रणाली अन्तर्गत संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिका राज्यको राजनैतिक तथा प्रशासनिक विभाजनमा पुनरावलोकन गरेको संरचनागत व्यवस्था गरेको छ । पुर्नसंरचना गर्दा केही आवश्यक आधार लिएको तर गहिरो, विस्कृत, नीतिगत र दूरगामी प्रभावको विषयलाई प्रमुखतामा अध्ययन नगरी राजनीतिक मनोगत हठात किसिमबाट र देशको भौगोलिक प्राकृतिक अवस्था, नागरिकको दैनिक जीवनस्तर र उत्पादनशीलताको आधारलार्य प्रमुखतामा राखेर साविकका १० देखी १४ वटा गाउँ विकास गाबेर
नगरापकिला र गाउँपालिकामा परिणत गरिएको छ ।
भौगोलिक अवस्था नागरिकको रहनसहन, अवस्था स्थिति, आर्थिक उपार्जनको क्षमता लगायतका प्रमुख विषय बस्तुको आधार भनेको विकास गर्नुका अधार हुन । पहाडी जिल्लाहरुमा साविकका गाउँ विकास समितिको क्षेत्र उपयुक्त नै रहेको तर बढी गा.वि.स.हरु मिलाउदैमा विकास हुन्छ यो कुरा विज्ञता नभएर दुर्गुण र अनिभिज्ञताले काम गरेको परिणामले देखाएको छ ।
नगरपालिका बनाउँदैमा गाउँपालिकाको नामाकरण गर्दैमा जनताको जीवनशैलीमा उल्लेख्य आशातीत परिवर्तन हुन्छ सुशासन र अनुसाधनले काम गर्छ भन्ने कपालकल्पित मनोदशाले भ्रष्टिकरण भएर जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भएको अवस्था छ । नेपालमा भौगोलिक अनुकुल अवस्थामा अवस्थित रहेका ४६ पहाडी, २२ तराई र ७ हिमाली जिल्ला रहेका छन । यी मध्ये पहाडका केही उपयुक्त रहेका खास जिल्ला र तराईका जिल्लाहरु नगरपालिका बन्नु र भएका अनुकुल छन भने पहाडका ९०% जिल्लाहरुलाई नगरपालिका बनाएको असान्दर्भिक छ । ठूलो क्षेत्रफल दिएर नगर र गाउँपालिका बन्दैमा नागरिक जनताको अवस्थामा सार्थक परिवर्तन भयो त ? राजनीतिक संरचना बन्दैमा अधिकारको हिसावमा विश्लेषण गर्दैमा, आर्थिक हिसाव र प्रशासनिक बन्दोबस्थ नभएर, नागरिकका मौलिक हकको उपभोग भएर नागरिक सक्षम र सामथ्र्य बन्न सक्ने आधारको लेखाजोखा अध्ययन, विश्लेषण नभएर रसियन मुलुक लगायतमा भएका र गरेका पहिचानबादीको नक्कल हिसावबाट नेपाललाई अथ्र्याएर कम विकसित मुलुक भएर ीम्ऋ बाहिरी दाता राष्ट्रहरुको सहयोग लिईरहेको मुलुकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको भनेर राजनीतिक दल विशेषले तिनका कार्यकर्ताहरुलाई ठाउँ दिने चासो र चिन्तन, कमाउधन्धाबाट सुखभोगको राजनीति गर्ने उद्देश्यमा आधारित रहेर राज्यको पुनरसंरचना गरिएको जनताको ठहर छ । स्थानीय सरकार सिंह्र दरबारले आफ्नो सुविधा भोगको २ अवधि कार्यकाल पुरा गर्न पुगि सकेको अवस्था छ भने प्रदेश र संघले पनि १ अवधि भन्दा बढी राम्रै सान सुखभोग गरी सक्यो तर देशमा भएका ७६१ सरकारहरुमा भने भ्रष्टाचार अनियमितता व्यथिति चरमचुलीमा पुगिसकेको देश कुशासनको दुश्चक्रमा फसेको छ । राज्यसत्ता शासन चलाइ रहेका राजनैतिक दलहरुको मूल नीति र उद्देश्य भनेको सत्ता लिप्सा, जसरी पनि सत्ता प्राप्ति र सत्तामा बसीरहने, सुखसुविधा प्राप्त गरिरहने, राज्यदोहन गर्ने, चुनाव जित्ने, कमाउधन्धा र ठगीधन्धाको राजनीति गरेर आम जनतालाई प्रभावित पार्ने काममा राजनीतिक दल तिनका नेता, नेतृत्व केन्द्रित रहने वर्तमान प्रणालीको मुख्य नीति र विशेषता रहेको छ ।
राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेका दलहरुका नेतागण आफूहरुले गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितता, कलंकित कर्महरुलाई ढाकछोप गर्न ऐन, नियम, कानून, विधान समेत आफू अनुकुल हुने गरेर ढाकछोप गर्दै अघि बढी रहेको अवस्था छ । राज्य शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेका प्रमुख भनिने दलहरुले राम्रा काम गरेका छन र स्वच्छ छवी ग्रहण गरेका छन भने देशमा भैरहेका ठूला ठूला भ्रष्टाचार र अपराधका काण्डहरुमा निष्पक्षताका साथ कानून सम्मत छानविन भएर परिणाम आउन सकेन ? किन देशमा विधीको शासन र भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन कायम हुन सकेको छैन ?
नेपालमा २०७२ को संविधान बनेपछि देशमा ३ तहका सरकारहरुबाट राज्य संचालन भैरहेको छ । स्थानीय तह
सरकारको रुपमा ७५३, प्रदेश तह ७ वटा र संघ केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानतः स्थानीय तहलाई सिंहदरबार जनताको घरदैलोको सरकार पनि भनिन्छ, त्यसपछि प्रदेश र संघ यी सबै सरकारहरुले जनताको विकास, उनीहरुको चाहना, आवश्यकता परिपुर्तिक गर्नुका साथै संविधामा उल्लेख गरेका ३२ वटा नागरिकका मौलिक हक सम्बन्धी कुराहरु पुरा गर्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी, दायित्व, जवाफदेहिता सहित मुल धर्म र कर्म हो तर आज नागरिक भोग, रोग, सोक, अभाव, महंगी, बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा, अन्याय, अत्याचार,
दुराचार, व्यथिति, दण्डहिनता, शोषणको मार र चपेटामा नराम्ररी पर्न गएको अवस्था छ । संविधान बनेदेखि यस प्रकारको कहाली लाग्दो अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनीतिकरण र हस्तक्षेप राज्यका प्रमुख सबै संवैधानिक अंगहरुमा राजनीतिक दलहरुको भागबण्डा गरी नियुक्ति गरिने र लाभ स्वार्थ केन्द्रित कानून र न्याय निरोपण सही र सत्य हुन सकेको छैन । यसका साथै अनुसन्धानका क्षेत्रमा बजेट खर्च, स्थानीय तह लगायत ३ वटै तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार व्याप्त, जनतामा करको मार, अन्याय, बेरोजगारी, नागरिकहरु देशबाट पलायन, राज्यले नागरिक निर्यात गरी रहेको छ भने देशको मौलिकता, राष्ट्रियता, स्वाभिमान र अस्मिता र सम्मान खस्किदै गएको देशको अर्थतन्त्र धरासायी भएर परनिर्भरतना र आयातमुखी अर्थतन्त्र बनेको छ ।
१०४ वर्ष राणा शासनकालको जस्तो वर्तमानको अवस्था व्यवस्था प्रणालीकै कारण देश र जनताको अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण भएर राज्य संकटग्रस्थ अवस्थामा पुगेको छ । जनताले बोल्न पाएको, प्रत्येकका हातहातमा मोबाइल जतातै स्कुल र अस्पताल, रेडियो, टिभी. हेर्न र सुन्न पाएको तर रेडियो र टीभि नेपालमा कहिलेबाट चलेको भन्नेलाई थाहा छैन । डोजरेल बाटा सडक बनाएको, बाहिरी मुलुकहरुमा नागरिकहरुले घुम्न र काम गर्न जान पाएको, पहाडबाट नागरिकहरु सुविधाको लागी शहरतर्फ मधेमा जान थालेका, नागरिक जनताको विकास भएको पीर यस्तै फजुल, फन्टुस, भ्रामक, जालझेल, ठगीका कुरा भनेर नेपाली जनतालाई मुर्ख बनाएर र संघीय प्रणाली अनुसार शासन चलाउने वर्तमानमा राजनीतिक दल र तिनका नेता, नातापात, आसेपासे, झोले, दलालहरुका लागी मत्र संघीयता फलिफाप भएको तर नेपाली जनताका लागी भने अभिसाप भएको छ ।
कुनै पनि प्रणाली व्यवस्था संचालन गर्न त्यस देश र जनताका लागि हुने प्रभाव, असर, अनुकुलता र त्यसको दुरगामी परिणाम बारे जानकार हुनै पर्दछ । आम नेपालीले समृद्धि, विकाश, न्याय, सुशासन, आर्थिक आर्जन चाहेको कुरामा भने शंका नै हुदैन, तर समृद्धि हासिल गर्न राज्य कल्याणकारी हुनुपर्दछ र नागरिक प्रतिको सर्वाङगिण अभिभाकत्व लिएको हुनु पर्दछ । समृद्धि एक प्रक्रिया हो यसको कुनै सिमा हुदैन ।
प्रजातन्त्र पुनरवहाली भए देखि २०४८ साल यता पटक पटक शासन सत्ता संचालन गरीरहेका राजनीतिक दलहरु र तिनका २–३ दर्जन नेताहरुका नामबाट आमरुपमा युवादेखि बृद्धसम्म धेरै तत्काका नागरिकलाई राजनीतिसंग रीस उठ्छ । तिनका कृयाकलाप, कार्यशैली, अभिव्यक्ति प्रति जनता आक्रोशित छन् ।
राजनीति गर्न भनेको जनतादेखि र समाजका लागि हि तगर्ने कल्याणकारी मार्गदर्शन हो ।
राजनैतिक दलहरु, तिनका नेता, नेतृत्वले स्वेच्छाचारी भएर काम गर्नु, बिदेशीको बुई चढेर पर्दा पछाडिका हातबाट छाप लगाई भागेर नेपाल र नेपालीको स्वार्थ विपरित गरेका कार्य कदापि हितकर र कल्याणकारी हुन
सक्तैन । धर्म निपेक्षता– धर्मनिर्पेक्षता नेपाल र नेपालीको लागि अभिसाप हो । धर्मनिर्पेक्षताको उत्पत्ति युरोपमा भएको हो । राज्य ठुलो कि चर्च ? भन्ने लडाई लामो समय सम्म रह्यो यस अवस्थामा सन १६४८ मा बेलायतको बेष्टफालियामा भएको सन्धी अनुसार चर्च आफ्नो आध्यात्मिक विकास गर्ने निर्णयलाई धर्मनिर्पेक्षताको सुत्र मानियो जस अनुसार इश्वर र स्वर्ग तथा अरु मानिने प्रमुख धर्महरुलाई विश्वास गरिदैन र दवाउने र निस्तेज गरिएको
नीति लिइन्छ । यसको सिद्धान्त अनुसार हिन्दु, मुस्लिम, बुद्ध, किरात, जैन, धर्म भन्दा विल्कुल फरक र यिनका विरुद्ध धर्मनिर्पेक्षताले विशेष योगदान र महत्व दिएको छ र अंग्रेजीमा धर्मनिर्पेक्षतालाई क्भअगबिचष्कm भनिन्छ ।
धर्म निपेक्षताले जातजाती, भाषाभाषी, कला, धर्म संस्कृति भेषभुषा र वर्गमा भिन्नता, मौलिमकता र इतिहासमा समेत खलल पार्छ । पुर्वेली संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, मान्यता र धर्ममाथि आघात पु¥याउने र धर्मान्तरण गर्ने काम गर्छ । नेपालमा तत्कालीन माओवादी र ७ दल समेतका केही प्रमुख भनिने नेताहरुबाट
अदूरदर्शिता र लाभ केन्द्रित बाह्यशक्ति केन्द्रबाट प्रभावित गराएर २०६३ साल जेष्ठ ४ गते मध्यरातमा पुनस्थापित संसदले प्रतिनिधि सभा २०६३ का नामबाट नेपाललाई धर्मनिर्पेक्ष हुने छ भनिएको छ । नेपाली जनताको चाहना, भावना विपरित सहमति नगराएर यस प्रकारले जनघाती, राष्ट्रघाती काम भए गरेको कारण आज देशको सम्मान गिरेको अवस्थाका साथै जनताको दुर्दशा भएको अवस्था छ । धर्मनिपेक्षताले ल्याएको विसंगति ः– धर्मनिर्पेक्षताले राष्ट्रिय पहिचान कमजोर बनाएको छ । २–धर्मनिपेक्षक्षताले धर्मपरिवर्तनलाई तिब्र गतिमा अगाडी बढाएको छ ।
३. धर्मनिर्पेक्षताले सामाजिक सदभाव कमजोर बनाएको छ,
राष्ट्रिय दायित्वमा स्खलन आएको छ । ४– धर्मनिर्पेक्षताले नेपालमा पूर्वीय दर्शन, मूल्य र मान्यतामा आघात पु¥याउने काम गरेको छ । ५– धर्मनिर्पेक्षताले नेपालमा बाहिरी हस्तक्षेप र परतन्त्रलाई प्रश्रय गरेको छ, राज्यको धर्म हुदैन भन्ने भाष्य उत्पन्न गराएर राज्य सञ्चालनमा गतिरोध भएको छ । ६– धर्मनिर्पेक्षताले राजनीति गलत कर्मथलो बनाएर राष्ट्र, राष्ट्रियता र मौलिकता गुमाउने काम गरेको छ । यसैले राष्ट्रको उच्च सम्मान कायम राख्नका लागी सापेक्ष सनातन हिन्दु राष्ट्र हुनका लागी कसैले पनि कन्जुस्याई गर्नु हुदैन किनकि हिन्दुराष्ट्रमा सर्वधर्म समभाव सर्वस्वीकार्य आदर्षहरुको उच्च स्थान हुन्छ । नेपाली जनताको चाहना र भावना पनि यही हो । (कृष्णबहादुर चन्द : पुर्व कृषि अधिकृत पाटन न.पा. ६ पाटन बैतडी)