कृष्णबहादुर चन्द
वर्तमानको नेपालमा आफूलाई परिवर्तनकारी भन्ने र आफ्नो प्रशंसा आफै गर्ने तर पद, पावर, शक्ति, प्रतिष्ठा र धन पैसामा मात्र आश्रित र बटुल्ने भएका कमाउधन्धाको राजनीति गर्ने राजनीतिक दल तिनका नेता, नेतृत्व र सोही अनुरुप वर्तमानको राज्य
संरचना र न्याय प्रणाली समेत निर्माण गरिएकोले गर्दा देशको सबै क्षेत्र प्रतिकूल भएर धारासायी हुन पुगेको अवस्था छ, यही अवस्थाबाट कृषिको क्षेत्र पनि संकटग्रस्थ स्थितिमा छ ।
नेपाल सबै कुरा जल, जमिन, हावापानी र उपयुक्त प्राकृतिक भूबनोट तथा विश्वमा कृषि प्रधान देशको नामले पहिचान बनाएको मुलुक हो । तर आज कृषिमा औद्योगिकरण भएर निर्यातमुखी सबल अर्थतन्त्रको रुपमा आत्मनिर्भर देश हुनुपर्नेमा धान, चामल, ढुटो, दलहन, तेल, मसाला लगायत फलफूल, तरकारी समेत गरी वार्षिक २ खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य बस्तु आयात गर्नुपर्ने नेपालको वर्तमान अवस्था छ । नेपालले खाद्यान्न कृषिजन्य बस्तु बाहिरबाट आयात गरेन भने भोखमरीको स्थिति सृजना हुन सक्ने स्थिति बन्न पुगेको छ ।
यही नेपाल हो ३ दशक अगाडी कृषि उत्पादन भएर देशबाट खाद्यान्न लगायतका बस्तुहरु छिमेकी कृषि उत्पादन भएर देशबाट खाद्यान्न लगायतका बस्तुहरु छिमेकी देश भारत लगायत तेश्रो मुलुक द. कोरिया, बंगलादेश, युरोपियन तथा तेश्रो मुमलुकहरुमा निर्यात गरिन्थ्यो भने आज कृषि प्रधान देशका नागरिक परनिर्भरतामा बाच्नुपर्ने दर्दनाक अवस्थामा ल्याइ पु¥यायाउने काम हाम्रा राज्य शासन चलाउने, सत्तामा बस्नेहरु नै हुन, यसमा कुनै शंका र दुई मत छैन र यसो भनि रहदा लाज लाग्दो अवस्था भने हो तर खोई ?
देशबाट जनश्रमशक्ति, बौद्धिक, विद्धान, निष्ठावान र क्षमतावान तथा राम्रो शिक्षा हासिल गर्ने बर्ग र राम्रा पत्रकार समेत पलायन भएर देश छोडी रहेका छन भने वर्तमानमा देश र किसान वर्गको हालत विल्कुलै ठीक छैन । नेपालको १ तिहाई जनसंख्याले मुलुक छोडी सकेका अवस्था छ ।
देश भित्रका जनश्रमशक्ति र सृजनशील युवा वर्गलाई कृषिको क्षेत्रमा उचित अवसर दिन नसक्नु सरकारको प्रमुख कमजोरी रहेको छ । कृषि योग्य जमिन बाझिदै जाने, जनश्रम शक्ति विदेशीभूमिमा काम गर्न पठाउँदै गर्ने अहिलेका सरकारहरुको प्रमुख नीति, विधि प्रणालीका कारण देश रजनताले दुर्दशा, भोग्नु परिराखेको वर्तमान अवस्थामा छ । नेपाली आम नागरिकले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । “सम्पत्ति सुद्धिकरणको आधार बनाएर अपराधिक, भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति कालोधनलाई सेतो बाउन २०८० माघ २३ गते संसदबाट जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरुबाट विधेयक मार्फत बहुमतबाट पारित गरेका र कानून बनाइने भएको छ ।
नेपालमा बौद्धिक समाज, जानकार, विश्लेषक, पेशाकर्मी, सामाजिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग, नागरिक समाज, संचार माध्यम, प्रेस जगत, पत्रकारका साथै जनचेतनाको स्तर उचित रुपमा बृद्धि हुने हो र असल नेतृत्व र राजनैतिक क्षेत्र भ्रष्टमुक्त भै इमान र कुशल इच्छाशक्तिले काम गर्ने हो भने नेपाल द्रुत गतिले विकास गर्न सक्षम हुन सक्छ तर वर्तमानको प्रणालीमा भने सुधार नगरेमा भने लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छ ।
सरकारको गलत नीति र प्रणालीका कारण, नागरिक जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार नहुनुले आज देश र जनताले दुर्दशा भोग्नु परिराखेको कुरालाई ढाकछोप गर्नु भनेको सरकारको असफलताको पराकाष्टा हो । कृषिको क्षेत्रमा किसानको अवमूल्यन भएको स्थितिलाई नकार्न सकिदैन । जव सम्म सार्थक नीति र पद्धतिले सही दिशा निर्देश भएर तदनरुप ठीक ठाउँमा सही व्यक्तिको उपस्थिति ight Man Right Place भएर जिम्मेवारी बहन हुदैन, अनभिज्ञता र बलमिच्याइ गरेर भागबण्डा, बाडीचुडी गरे जनतामाथि शासन गर्नुले समृद्धि र विकास हुन सक्तैन । वर्तमानमा राज्य व्यवस्थाको संरचनागत प्रणाली अनुसार किसान जनताको जनजिविकामा उन्नति र प्रगति नभएर केवल नेपालका ३ तहका वडादेखि केन्द्रसम्म स्तरका सरकारमा बसेकाहरुका लागी मात्र फलिफाप र प्रगति भैरहेको तर आम नागरिक किसानका लागी अभिसाप भएको अवस्था छ । नीति निर्माण तहमा बसेका राजनीतिक दलका नेता नेतृत्वहरुको लहडबाजी दलगत स्वार्थ केन्द्रित र
आधारित विवेकहीन नेतृत्वबाट निर्माण भएका संरचनागत प्रणाली र स्वेच्छाचारी बहुमतको निर्णयलाई मात्र आधारको प्रभावले गर्दा किसान जनजीवीकाको स्तर समेत दुराअवस्थामा पुगेको कारण हो ।
विश्वमा नेपाल नै यस्तो देश हो जहाँ सबैभन्दा बढी ७६१ सरकारहरु निर्माण भएका छन र दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार अपराध हुने मुलुक बनेर नाम कमाएको वर्तमान अवस्था छ । यसमा हाम्रा सरकारहरुमा बसेका राज्य सत्ता शासन गर्नेहरु भने ठूलो गर्वका साथ नेपाली जनतामा र संचार माध्यम माफृत आफ्नो प्रसंशा आफैले गरी राखेको अवस्था छ ।
नेपालबाट नागरिकहरु, युवा युवतीलाई बाहिरी मुलुकहरुमा कामदारको रुपमा पठाउने र त्यहाँका देशहरुको विकास गर्नमा योगदान पु¥याउने र यस कामका लागी केही संस्थाहरुले सहुलियत ऋण समेत दिने गरेको र देशबाट नागरिक पलायन गर्न बाहिरी मुलुकमा पठाउनकै लागी सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने भनि सरकारले समेत उच्च प्राथमिकता दिने आह्वान
गरेको अवस्था छ । विदेशी भूमिमा गएर मजुरी काम गरेर आर्जन गरेको रेमिटेन्स (विप्रेषण) नेपालमा पठाउने गरेकोलाई नेपालमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरुले भने आर्थिक उन्नति भैरहेको अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको भनिरहेको अवस्था छ ।
कृषिका लागी काम गरिरहेका गैर सरकारी संस्था बाहेक, बर्तमानको नेपालमा ८ वटा कृषि मन्त्रालय, ७५३ कृषि शाखा, ७७ कृषि ज्ञान केन्द्र र १ वटा विभाग गरी ८३९ वटा किसान जनताका लागी कृषिको सेवा प्रदान गर्ने सरकारका उच्चतम निकायहरु स्थापित भएका छन । तर कृषिको क्षेत्र भने पूर्ण रुपले धारासायी भएर पुरै परनिर्भरता मा भर परेको अवस्था छ, यसो भन्नलाई कुनै अत्युक्ति छैन ।
कमिसनतन्त्र, भ्रष्टिकरण, अनियमितता, माफिया, दलाल, विचौलियाको प्रभावबाट कृषि क्षेत्र पनि अछुो छैन यसका साथै खाद्य असुरक्षा सहित गुणस्तरीय कृषिजन्य बस्तु आयातलाई प्रोत्साहन भैरहेको छ भने स्वदेशी उत्पादनमा ह्रास र अव्यवस्थापन तथा किसानहरुमा नैराश्यता उत्पन्न भएको वर्तमान अवस्थालाई कुनै प्रकारले पनि नकार्न र असहमत हुने आधार नरहेको स्थिति छ ।
विगतको अवस्था व्यवस्था अनुसार किसान वर्ग र समुदायमा उपलब्धीपूर्ण कृषिको सेवा सुविधाजनक किसिमले प्रदान भैरहेको र तदनुसार अझ बढी सुधार गर्दै जानुपर्नेमा नेपालमा २०७२ को संविधान बनेपछि संघीय संरचना बमोजिम जिल्ला स्थित कृषि विकास कार्यालय सहितका सबै तह र संरचना ध्वस्थ भएर स्थानीय तह स्तरका पालिका अन्तर्गत कृषि शाखा राखिनु, प्रदेश तहबाट कृषिका योजना कार्यक्रम तर्जुमा गरिनुले, एवं प्रकारका गतिविधि र अवस्था स्थितिले गर्दा कृषिको क्षेत्र उपलब्धीविहिन भएर अनियमितता, भ्रष्टाचार र विकृतिले सजिलै प्रश्रय पाएको विद्यमान अवस्था छ ।
कृषिको क्षेत्रमा सुधार हुनुको साटो विकृति, विसंगति र अनियमितता बढ्दै गएको स्थितिमा कृषिको लागी बजेट
रकम बालुवामा पानी हाले जस्तै परिणामले देखाएको छ । तसर्थ यही अवस्थामा जसरी जिल्ला स्थित कृषि विकासका संरचना हटाइए त्यसैगरी कृषि मन्त्रालयको औचित्य पनि नरहेको मान्न सकिन्छ र कृषिमा विनियोजित बजेट रकमलाई अबदेखि वडातहदेखि प्रदेश, केन्द्र र राष्ट्र प्रमुख वर्तमान र भूतपुर्व सहितका सबै तहका राजनीतिक पदाधिकारीहरुले पाइरहेको भत्ता सहितका सुविधामा थप गरेर राहत प्रदान गरेमा योगदान हुन सक्छ । यसैलाई सरकारले उपलब्धीको रुपमा लिनु महत्वपूर्ण हुन सक्छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागी, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्न उपयुक्त कृषि प्राविधिक ज्ञान, प्रविधिको विकास, प्रसारको विविधिकरणमा प्राथमिकता दिएर सबै वर्गका किसानलाई सबै प्रकारको समान अवसरहरु प्रदान गरेर स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा उचित र सार्थकताको महत्व सरकारले राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय कृषि नीति, उद्देश्य, दृष्टिकोण अनुसार कृषि प्रणालीद्धारा उच्च एवं दिगो आर्थिक बृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी
निवारणमा योगदान गर्न कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने व्यवसायीक तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन प्राकृतिक श्रोत,
वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण सम्बद्र्धन एवं सदुपयोग गरिनुपर्छ । स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता कृषकवर्ग, र समुदाय र वर्गका लागी तदनुरुप त्यसबाट लाभान्वित गराएर किसानको जीवनस्तरमा सेवा र टेवा पु¥याउने काम हुनु पर्दछ । (कृष्णबहादुर चन्द : समाजसेवी पूर्व कृषि अधिकृत, पाटन न.पा. ६ पाटन, बैतडी)