करिब वीस वर्षको अन्तरालमा जनताले जनप्रतिनिधि छान्न पाए खुसीको कुरा हो तर स्वायत्तता पाउन सकेन दुःखको कडी हो । निर्वाचन सरसर्ती हेर्दा जनताको लागि छानिएका छन् जनताबाट तर अहिलेका स्थानिय निकाय प्रतिनिधिहरुले प्रथम आफ्नो पार्टीको हितमा काम गर्ने छन् त्यसपछि जनता तर्फ छानी छानी हेर्ने छन् ।
जनताले स्वतन्त्रता पाउन सकेको छैन । गाउँ स्तरको निर्वाचनमा केन्द्रिय स्तरका नेताहरुबाट स्थानिय प्रतिनिधि बन्न अनुमति दिने हो भने सोच्नुहोस् कहाँनेर स्वायत्तता, विकेन्द्रित राजनीति रह्यो । स्थानिय निर्वाचन हुदा शिखा समाती पार्टी प्रमुखले कन्ट्रोल गर्छ भने यो स्थानिय निर्वाचनले जनतामा विकेन्द्रित अधिकार आयो कि पार्टीहरु द्वारा जनतालाई लगाम लगाउन खोज्नु । जो स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् भने उनी सर्वमान्य हुन सक्छन् तर पार्टीहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दबाउने प्रयत्नरत रहे भने के भन्ने । स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई यदि जनताले मत दिन्छन् र छनौट हुन्छ भने त्यो व्यक्ति मात्र सबै जनताको साझा व्यक्ति हुन सक्छ तर पार्टी पार्टीबाट उम्मेदवार भएकाहरुले जसले जित्छ उसले पार्टीको गुणगान गाउनेछ र जसले जे भने पनि पार्टी कै हितको लागि नै काम गर्नेछ ।
राष्ट्रिय स्तर वा प्रान्त स्तरमा राजनीति आस्थालाई बोकेर मत माग्नु र दिनु पार्टी सिष्टममा ठीक भएपनि गाउँघरमा पार्टीहरुले आफ्नो हैकमवाद लाद्न खोज्नु प्राकृतिक अपराध हो तर कसले सुन्ने ? जब नेपालका गाउँगाउँमा पंचायतको प समेत हटाई भारतले आफ्ना गाउँ गाउँ सम्म जनताका अधिकार पंचायतराज दिएको छ । कुनै पार्टीले देखादेखी हस्तक्षेप गर्न सक्तैन ।
नेपालको स्थानिय निकायलाई राजनीतिक पार्टीहरुका प्रचारक संस्था बन्न पुगेका छन् । जनताको प्रत्यक्ष हितमा जान सक्तैनन् । जनताको लागि निष्पक्ष भई काम गर्ने अधिकार स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जनताले छान्न पाए र छान्न दियो भने उसैलाई हुनेछ । ऊ स्वाभिमानी हो हामी सित संबैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्था अल्प ज्ञानले त्यस्तै बनाएपनि दीघार्यु भने अवश्य हुनेछैन ।
स्थानिय सरकार, प्रान्तिय सरकार र केन्द्रिय सरकार सित प्रत्यक्ष सम्पर्क रहनु पर्छ । छोटो अवधिको दरबियानमा देशका राजनीतिक पार्टीहरु जनताको नाममा पार्टी तथा व्यक्तिहरुको हितमा रहेका छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । जनतालाई सम्पूर्ण अधिकार सौपेका छौं भन्ने नेताहरुले जनतालाई स्वतन्त्र रहन दिन किन सकेनन् ? स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताको भन्दा पनि आफ्नो गुणगान गाउनमा प्रयोग गर्नु जनताका अधिकार खोसेका हुन् कि होइन ? सामाजिक सद्भाव कसरी भत्कियो नेताहरुलाई थाहा छ कि छैन ?
देशमा न सामाजिक सद्भाव रह्यो न ऐन नियम बमोजिम काम गरी कानूनी राज्यको स्थायित्व रह्यो भने कसरी चल्छ देश ? ऐन नियम सबैले मान्नुपर्छ । सरकार र नेताले नमान्ने भन्ने छैन । प्रमाणको लागि २०४७ को संविधानको पालना नगरेझैं २०७२ को संविधानको पनि पालना भएको हामी पाउँदैनौं ।
गाउँ स्तरमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि होइन कि पार्टी प्रतिनिधि छान्ने सकुनी षड्यन्त्र भएको छ । जनता आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाभिमान गुमाउने कुचक्रमा फस्न पुगेका छन् । पूर्ण स्वतन्त्रताको पूर्ण पहिचान गरी स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको लडाई अवश्य चल्ने छ र जनताले सफलता पाउनेछन् । ग्रामीण स्तरमा जनताले प्रत्यक्ष पार्टीहरुको दासत्वबाट मुक्ति पाउनेछन् ।
